kalam 370 in marathi । ipc 370 in marathi
कलम ३७० हे एक अतिशय विशेष article आहे जे एखाद्या राज्याला लागू असेल तर त्या राज्याला एक विशेष दर्जा प्राप्त होतो या अनुच्छेदाद्वारे त्या राज्यातील नागरिकांना विशेष सुविधा पुरविल्या जातात, ज्या सुविधा इतर राज्यांना प्रदान केल्या जात नाही.
kalam 370 in marathi |
या article मध्ये हे स्पष्टपणे सांगितलेआहे की हे कलम एखाद्या राज्याला लागू होत असल्यास, केवळ त्या राज्याचे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण फक्त या बाबी केंद्र सरकारला हाताळता येतात, बाकी इतर सर्व बाबींवर केंद्र सरकारचे लक्ष नसते. बाकी सर्व गोष्टींबद्दल त्यांचे राज्य सरकार ठरवत असते.
कलम ३७० चा इतिहास । History of article 370 in marathi
कलम 370 मुळे, जम्मू आणि काश्मीरचे स्वतःचे संविधान होते आणि त्याचे प्रशासन भारताच्या राज्यघटनेनुसार न चालता त्यांच्या स्वतःच्या राज्याद्वारे चालवले जात होते . 17 नोव्हेंबर 1952 पासून कलम 370 लागू करण्यात आले.
हे कलम राज्य विधानमंडळाला "स्वायत्त राज्य" अधिकार देऊन स्वतःची घटना बनवण्याची परवानगी देते . त्याचबरोबर स्वतःचे अनेक कायदे राज्य सरकार या ३७० कलमांतर्गत बनवू शकतात, ज्यासाठी त्यांना केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करण्याचीही कुठलीही गरज नसते. इतकेच नाही तर, सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही नियम ३७० लागू असणाऱ्या राज्याला लागू होत नाही. अशा प्रकारे एकाच देशात दोन संविधान असे काहीसे चित्र होते.
कलम ३७० कधी लागू करण्यात आले?
17 नोव्हेंबर 1952 पासून कलम 370 लागू करण्यात आले.कलम 370 का आणले गेले?
कलम 370 का आणले गेले हे जाणून घ्यायचे असेल तर. मग त्यासाठी आपल्याला इतिहासात थोडं मागे जावं लागेल.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जम्मू-काश्मीर देखील स्वतंत्र झाले तेव्हाची ही घटना आहे. त्यानंतर भारताचे पहिले गव्हर्नर लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी सर्व संस्थानांना हे स्वातंत्र्य दिले की ते भारतात सामील होऊ शकतात किंवा स्वतःचे स्वतंत्र राज्य ठेवू शकतात. तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरचे जनरल राजा हरी सिंह यांनीभारतामध्ये विलीन होण्यास नकार दिला कारण त्यांना त्यांचे राज्य स्वतंत्र राज्य म्हणून ठेवायचे होते.
या मुद्द्यावरून पाकिस्तानला यामध्ये काश्मीर बळकावण्याची मोठी संधी दिसली, ज्यासाठी 20 ऑक्टोबर 1947 रोजी पाकिस्तान समर्थित 'आझाद काश्मीर आर्मी' ने पाकिस्तानी सैन्यासह काश्मीरवर आक्रमण केले आणि परिणामी मोठा भाग ताब्यात घेतला.
अशा परिस्थितीत महाराजा हरिसिंह यांनी जम्मू-काश्मीरच्या संरक्षणासाठी भारताकडे मदत मागितली. मात्र भारताने त्यांच्या मदतीसाठी काही अटीही ठेवल्या. त्याच वेळी, शेख अब्दुल्ला यांच्या संमतीने, जवाहरलाल नेहरूंसह, 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी, जम्मू आणि काश्मीरचे भारतात तात्पुरते विलीनीकरण घोषित केले आणि "Instruments of Accession of Jammu & Kashmir to India" वर स्वाक्षरी केली.
या नव्या करारानुसार जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार आणि विशेष दर्जा (special status) देण्यात आला, तर जम्मू-काश्मीर मधील फक्त तीन विषय भारताकडे सोपवण्यात आले ज्यामध्ये त्यांचे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण या गोष्टी होत्या. या गोष्टींव्यतिरिक्त, भारत त्यांच्या इतर कोणत्याही बाबतीत हस्तक्षेप करू शकत नव्हता.
करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर, भारत सरकारने आपल्या वचनानुसार या राज्यातील लोकांना त्यांची स्वतःची संविधान सभा स्थापन करण्याची परवानगी दिली.
त्याच वेळी, या वचनबद्धतेसह कलम 370 भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केले गेले. ज्यामध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की या तरतुदी जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या संबंधात तात्पुरत्या आहेत.
कलम 370 ने जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांना कोणते अधिकार आणि सुविधा दिल्या होत्या ?
कलम ३७० जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांना कोणते अधिकार आणि सुविधा प्रदान करते ते आता आपण जाणून घेऊया.
1. या अनुच्छेदानुसार, केंद्र सरकार जम्मू आणि काश्मीर राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय त्याचे नाव, क्षेत्र आणि हद्द बदलू शकत नव्हते.
2. केंद्र सरकार केवळ संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळणासाठी कायदे करू शकते, तर इतर सर्व कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला राज्याची मान्यता घ्यावी लागत होती.
3. जम्मू आणि काश्मीरचे स्वतःचे संविधान होते आणि त्याचे प्रशासन भारतीय राज्यघटनेनुसार नव्हे तर त्यांच्या स्वतंत्र संविधानानुसार चालवले जात होते.
4. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 2 ध्वज असायचे. एक काश्मीरचा स्वतःचा राष्ट्रध्वज आणि दुसरा भारताचा तिरंगा.
5. या अनुच्छेदानुसार भारतातील इतर राज्यातील नागरिक या राज्यात कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता खरेदी करू शकतनव्हता.
6. काश्मीरच्या लोकांकडे दुहेरी नागरिकत्व होते; एक काश्मिरी आणि दुसरे भारतीय.
7. जर काश्मिरी महिलेने भारतीयाशी लग्न केले तर तिचे काश्मिरी नागरिकत्व संपते, परंतु जर तिने पाकिस्तानीशी लग्न केले तर तिच्या काश्मिरी नागरिकत्वाला काही फरक पडत नाही.
8. एवढेच नाही तर पाकिस्तानी मुलाने काश्मिरी मुलीशी लग्न केले तर त्याला आपोआप भारतीय नागरिकत्व मिळते.
9. सर्वसाधारणपणे, असा नियम आहे की जर कोणी भारतीय नागरिकत्व सोडून इतर कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व घेतले, तर अशा स्थितीत त्याचे भारतीय नागरिकत्व तिथेच संपते.
पण जेव्हा जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी पाकिस्तानात जातो आणि तो जम्मू-काश्मीरमध्ये परत येतो तेव्हा त्याला पुन्हा भारतीय नागरिकत्व मिळते.
10. जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताच्या राष्ट्रीय प्रतिकांचा (राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज इ.) अपमान करणे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही.
11. केवळ कलम 370 मुळे येथे केंद्र आहे; कोणताही कायदा राज्यावर आर्थिक आणीबाणी (अनुच्छेद ३६०) लादू शकत नाही.
12. राष्ट्रपतींच्या विशेष आदेशाने अंमलात आणण्याची परवानगी दिल्याशिवाय भारताच्या संविधानातील कोणतीही दुरुस्ती जम्मू आणि काश्मीरला आपोआप लागू होत नाही.
13. या राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ या राज्यातील कायमस्वरूपी नागरिकांची निवड केली जाऊ शकते, याशिवाय, येथील स्थानिक लोकांना राज्याच्या शिष्यवृत्ती देखील उपलब्ध आहेत.
येथे वर नमूद केलेल्या वस्तुस्थितीवरून हे स्पष्ट होते की जम्मू आणि काश्मीर हे भारतीय संघराज्याचे राज्य आहे परंतु या राज्यातील लोकांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले होते जे भारतातील इतर राज्यांना दिले गेले नव्हते.
कलम ३७० कधी हटवण्यात आले?
केंद्र सरकारने सोमवारी (6 ऑगस्ट 2019) भारतीय संविधानातून कलम 370 आणि कलम 35A पूर्णपणे रद्द केले.
यामध्ये जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले आहेत. कलम ३७० हटवण्याचा ठराव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत मांडला. यासोबतच जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जाही आता संपला आहे. आता जम्मू आणि काश्मिरसुद्धा इतर केंद्रशासित प्रदेशांप्रमाणेच आहेत.
कलम 370 हटविल्यामुळे जम्मू-काश्मीरवर भविष्यात काय परिणाम होईल?
कलम 370 हटवल्यास जम्मू-काश्मीरवर त्याचा काय परिणाम होईल,याची उत्सुकता अनेकांच्या मनात असली पाहिजे. या विषयाची थोडी माहिती घेऊ या.
- जम्मू-काश्मीरला पूर्वी जो विशेष दर्जा मिळत होता तो तो आता संपुष्टात आला आहे.
- आता भारतातील इतर राज्यांतील नागरिकांनाही जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही अडचणीशिवाय जमीन खरेदी करता येणार आहे.
- आता संपूर्ण भारतातून जम्मू-काश्मीरमध्येही गुंतवणूक वाढणार आहे. जे त्यांच्या राज्य सरकारच्या नियमांमुळे पूर्वी शक्य नव्हते.
- आता इथल्या महिला इतर राज्यातील मुलांसोबत स्थायिक होऊ शकतात, आणि त्यांचे नागरिकत्व किंवा संपत्ती यावर कुठलाच परिणाम होणार नाही.
- आता जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वतंत्र राज्यघटना चालणार नाही.
- आता जम्मू-काश्मीरमध्ये एकच ध्वज फडकवला जाईल जो भारताचा तिरंगा असेल.
- आता काश्मीरमधून हद्दपार केले गेलेले काश्मिरी पंडित सहज परत येऊ शकतील.
- जे कायदे संपूर्ण भारतात लागू आहेत, तेच कायदे आता जम्मू-काश्मीरमध्येही लागूअसतील.
- जम्मू-काश्मीरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे संपूर्ण नियंत्रण आता केंद्राच्या हातात असेल.
- जम्मू-काश्मीरमध्ये आता राज्य सरकार दिल्लीत चालते त्याच पद्धतीने काम करेल.
- भारताच्या राष्ट्रीय प्रतिकांचा अपमान करणे हा गुन्हा मानला जाईल.
- इथे बाहेरच्या कंपन्यांनी पैसे गुंतवले तर इथे रोजगाराच्या अनेक संधी वाढतील.
- आता येथे केंद्र सरकारच्या प्रत्येक योजनेचा लाभ स्थानिक नागरिकांना सहज उपलब्ध होणार आहे.
0 टिप्पण्या